बीना। सरकार की मनसा ऐसे लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना जिनके पास छत नहीं है। सरकार का लक्ष्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना।किंतु कुछ लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त लेकर डकार गए इस तरह का एक वाक्या नगर पालिका में देखने को मिला जब नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में 21 हितग्राहियों ने गड़बड़ी की है। इन लोगों को पहली किस्त की राशि मिलने के बाद भी मकान का निर्माण शुरू नहीं किया है।नगर पालिका ने इन हितग्राहियों को कई बार नोटिस भेजा।लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद नगर पालिका ने तहसीलदार को पत्र लिखकर वसूली की कार्रवाई की मांग की है।हितग्राहियों को 2 लाख तक मिले तहसीलदार को सौंपी गई सूची में इन 21 लोगों के नाम,पते, मोबाइल नंबर, आधार विवरण और बैंक खाता नंबर दिए गए हैं।साथ ही उन्हें दी गई राशि का पूरा ब्योरा भी शामिल है।ज्यादातर हितग्राहियों को 2 लाख रुपए तक की राशि दी गई थी।आवास योजना प्रभारी विवेक ठाकुर के अनुसार, हितग्राहियों ने न तो मकान बनाया और न ही राशि वापस की। इससे साफ है कि उन्होंने राशि का उपयोग दूसरे कामों में कर लिया।राशि वापस नहीं की गई तो इसे भू-राजस्व की करेगा वसूली नगर पालिका ने तहसीलदार को लिखा है कि अगर राशि वापस नहीं की गई तो इसे भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूला जाएगा। वसूली की राशि सीधे नगर पालिका परिषद बीना के खाते में जमा होगी। राशि न लौटाने पर हितग्राहियों की संपत्ति कुर्क करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
