इंदौर: कलेक्ट्रेट में आयोजित विशेष जनसुनवाई शिविर में जहां एक ओर 300 से अधिक बुजुर्गों को विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिला, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं.कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित इस शिविर में पेंशन, भरण-पोषण, स्वास्थ्य और पारिवारिक विवाद से जुड़े कुल 331 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई मामलों में मौके पर ही समाधान का दावा किया गया.
प्रशासन की ओर से इसे संवेदनशील पहल बताया गया और वरिष्ठ नागरिकों का तिलक लगाकर स्वागत तथा उपकरण वितरण भी किया गया. हालांकि, शिविर की संख्या और व्यवस्थाओं के बीच जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो रहे हैं. कई मामलों में स्थायी समाधान की बजाय केवल आश्वासन और आंशिक कार्रवाई होने की बात सामने आई है. कुछ बुजुर्गों का कहना था कि वर्षों से लंबित समस्याएं एक ही शिविर में पूरी तरह हल होना मुश्किल है, जबकि प्रशासन इसे त्वरित समाधान का उदाहरण बता रहा है. शिविर में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा 111 सहायक उपकरण वितरित किए गए और स्वास्थ्य विभाग ने जांच व परामर्श सेवाएं दीं. बावजूद इसके, व्यवस्था को लेकर भीड़ प्रबंधन, लंबी प्रक्रिया और विभागीय समन्वय की कमी जैसे मुद्दे नजर आए.
स्थायी समाधान कम
स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा रही कि ऐसे शिविरों में समस्याओं का स्थायी समाधान कम और औपचारिकता अधिक नजर आती है. अधिकारियों की मौजूदगी और बड़े स्तर पर आयोजन के बावजूद कई बुजुर्गों को आगे की प्रक्रिया के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
