रीवा। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा जिला पंचायत में पदस्थ परियोजना अधिकारियों एवं सहायक परियोजना अधिकारियों के वेतन आहरण पर आगामी आदेश तक रोक के आदेश दिए हैं. कलेक्टर ने कहा है कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है. मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, पेयजल की उपलब्धता एवं वितरण, पंचायत स्तर पर नए राजस्व स्रोतों का सृजन, जल गंगा संवर्धन अभियान, एकल नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है. धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, ग्रामीण आजीविका मिशन से महिला स्वसहायता समूहों को ऋण वितरण, मनरेगा तथा अन्य योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है. इससे जल गंगा संवर्धन अभियान में रीवा जिले की रैंकिंग 50वीं है. इससे स्पष्ट होता है कि जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, परियोजना तथा सहायक परियोजना अधिकारियों द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार लापरवाही बरती जा रही है. आगामी समीक्षा बैठक तक यदि योजनाओं की प्रगति में अपेक्षा के अनुरूप सुधार नहीं होगा तो उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए अप्रैल माह का वेतन काटने की कार्यवाही की जाएगी.
