भोपाल। प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर गैस सिलेंडर की जमाखोरी या कालाबाजारी न होने दी जाए।
मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और उनकी आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है।
उन्होंने बताया कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के कारण आयात में आई कुछ बाधाओं को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि एलपीजी की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं को ही की जाए। इसके तहत वितरण व्यवस्था में कुछ नए प्रावधान लागू किए गए हैं। अब गैस सिलेंडर की अगली रिफिल बुकिंग पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही स्वीकार की जा रही है, ताकि कालाबाजारी और अनावश्यक अफरा-तफरी पर रोक लगाई जा सके और सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से गैस मिल सके।
इन परिस्थितियों में तेल कंपनियों ने यह भी तय किया है कि फिलहाल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं जैसे होटल, मॉल, उद्योग और फैक्ट्रियों को कॉमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे जिला स्तर पर खाद्य विभाग, तेल कंपनियों के अधिकारियों और एलपीजी वितरकों के साथ नियमित बैठक कर घरेलू व वाणिज्यिक सिलेंडरों की उपलब्धता की समीक्षा करें। साथ ही बड़े वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें उपलब्ध स्टॉक का विवेकपूर्ण उपयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक ईंधन स्रोत अपनाने की सलाह दी जाए।
