हाईकोर्ट ने अजा-जजा व ओबीसी के लिए की पहल
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के निर्देशन व मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी ने सिविल जज, जूनियर डिवीजन (प्रवेश स्तर) परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों एवं अधिवक्ताओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए एक विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।जिसमें कई अभ्यर्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता की कोचिंग और विशेष संसाधनों तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, इस पहल का उद्देश्य लक्षित, गहन और व्यापक तैयारी प्रशिक्षण प्रदान करना है।
यह कार्यक्रम चयन प्रक्रिया में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देकर एक वास्तविक प्रतिनिधित्वकारी न्यायपालिका सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण मार्ग है। पाठ्यक्रम प्रशिक्षण में सिविल जज परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम शामिल है, जिसमें भारत का संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता और नए आपराधिक कानून (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) साथ ही सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान शामिल हैं। उक्त कार्यक्रम करीब दो माह चलेगा, जिसकी शुरुआत जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में होगी। सत्र आनलाइन वर्चुअल माध्यम से सप्ताह के कार्यदिवसों में शाम 4.00 बजे से 6.30 बजे तक आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिवक्ता अपनी सुविधा के अनुसार जुड़ सकते हैं।
