नयी दिल्ली, 27 दिसंबर (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीबों के हक़ पर हमला किया है और मनरेगा के जरिए करोड़ों लोगों को मिल रहे न्यूनतम रोजगार के गारंटी के उनके हक को छीना है। श्री गांधी ने शनिवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय में हुई पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा खत्म कर पंचायती राज व्यवस्था में राजनीतिक हिस्सेदारी और वित्तीय पहुंच को खत्म किया है और लोगों को काम पाने का जो अधिकार मिलता था, उस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि यह राज्यों पर भी केंद्र सरकार का हमला है और यह अधिकारों को छीनने का काम हुआ है जिससे देश को नुकसान होगा। इसके जरिए पैसा राज्यों से छीनकर केंद्र ले रहा है जो देश की आम जनता और संघीय ढांचे के खिलाफ है।
श्री गांधी ने कहा कि मनरेगा एक अधिकार आधारित कार्यक्रम है और इसका लाभ देश के करोड़ों गरीबों को गारंटी के साथ रोजगार के रूप में मिल रहा था लेकिन सरकार ने गरीबों के अधिकार को छीन लिया है और यह देश के गरीबों दलितों आदिवासियों के साथ अन्याय है। इसका देश को नुकसान होगा, गरीबों को कष्ट होगा और इससे उनका हक मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया है कि यह निर्णय सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से लिया गया है। इस बारे में सम्बद्ध मंत्रालय के मंत्री तथा कैबिनेट से भी कोई मशविरा नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि आज देश में सिर्फ एक आदमी का अधिकार चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करना चाहते हैं वही हो रहा है। उन्होंने मनरेगा को खत्म करने के सरकार के निर्णय को अरबपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का कदम बताया और कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति खराब होगी और यही पैसा श्री मोदी के मित्रों को पहुंचाया जाएगा। श्री गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति का यह फैसला देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है और इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है इसलिए कांग्रेस तथा पूरा विपक्ष इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा।
