केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ किया, वित्तीय संकट के कारण नहीं दिया जाएगा महंगाई भत्ता।
नई दिल्ली, 13 अगस्त (वार्ता): केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) नहीं मिलेगा। यह जानकारी सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।
सरकार ने बताया कि महामारी के कारण पैदा हुए वित्तीय संकट और आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस दौरान ₹34,402 करोड़ की बचत हुई, जिसका इस्तेमाल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि रुके हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
निष्कर्ष: सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को झटका लगा है, जो लंबे समय से इस बकाया राशि का इंतजार कर रहे थे।
