ट्रेन की बोगी में ब्लास्ट करने वाले आरोपी के मामले में बाल न्यायालय करेगा सुनवाई
जबलपुर। ट्रेन की बोगी में ब्लास्ट करने वाले नाबालिग आतंकी के खिलाफ वयस्क की तरफ मुकदमा बाल न्यायालय में चलेगा। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तथा एनआईए अधिनियम 2008 दोनों ही लागू हैं। जे.जे. अधिनियम किसी भी अन्य कानून पर अधिक प्रभावी है।
गौरतलब है कि भोपाल-इंदौर पैसेंजर ट्रेन की बोगी में मार्च 2017 में शाजापुर के समीप ब्लास्ट हुआ था। एनआईए ने धारा 120-बी, 122, 307, 326, 324; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4; रेलवे अधिनियम की धारा 150, 151; सार्वजनिक संपत्ति (रोकथाम) अधिनियम की धारा 4; और गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 16 (बी), 18, 25, 38 और 39 के तहत प्रकरण दर्ज किया था मामले को विवेचना में लिया था। एनआईए ने मामले की जांच करते हुए ब्लास्ट के मास्टर माइंड 17 वर्षीय किशोर सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ आरोप-पत्र प्रस्तुत किया था।
एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तथा एनआईए अधिनियम 2008 दोनों ही लागू हैं। जे.जे. अधिनियम किसी भी अन्य कानून पर अधिक प्रभावी है। एन.आई.ए. अधिनियम की धारा 13 अन्य कानून पर अधिक प्रभावी होता है परंतु सिर्फ दंड प्रक्रिया संहिता पर प्रभाव डालती है। एन.आई.ए. अधिनियम, 2008 पर जे जे अधिनियम अधिक प्रभावी है। विशेष रूप से अधिनियम 2015 की धारा 1(4) के प्रभाव पर विचार करते हुए यह माना जाता है कि जब एन.आई.ए. अधिनियम के तहत निर्धारित अनुसूचित अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है और एक किशोर को बाल न्यायालय द्वारा वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाता है, तो मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र बाल न्यायालय होगा। एकलपीठ ने कानूनी अनुभव तथा गहन ज्ञान के बल पर संदर्भित प्रश्न के उत्तर देने के लिए कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे का धन्यवाद किया।
