नवभारत न्यूज
सिंगरौली 11 जनवरी। पूर्व विधायक रामलल्लू बैस ने केन्द्रीय कोयला मंत्री को पत्र लिखकर भारत सरकार के राजपत्र में जारी अधिसूचना 9 फरवरी के तहत शहरी भू भाग के अधिग्रहण में एनसीएल द्वारा विस्थापितो के पुनर्वास स्थल न देना एवं अन्य मदों में कमी करने सहित अन्य के संबंध में अवगत कराया है।
उक्त पत्र में बताया गया है कि पूर्व सांसद रीति पाठक के साथ समय-समय पर सिंगरौली विस्थापन मंच की ओर से प्रतिनिधि मण्डल ने आप को इस शहरी भू-भाग के अधिग्रहण की सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराया गया था। जहां आप सब की ओर से सुन्दर पुनर्वास का आश्वासन दिया 50 हजार आबादी का शहर जहां लगभग 22000 घरों में निवासरत लोग विस्थापित होंगे। प्रदूषण से परेशान लोगों ने कोयला सचिव अमृत लाल मीणा के आश्वासन पर कि आप सब जिस हाल में रहते हैं। उससे अच्छे हाल में रखा जायेगा। ऐसा सुन्दर पुनर्वास स्थल प्रदान किया जायेगा। जो देश में मिशाल बनेगा। पूर्व सीएमडी भोला सिंह ने पुनर्वास स्थल के स्थान के लिए विस्थापित मंच के सदस्यों के साथ 7 बैठक की एवं 7वीं बैठक 7 दिसम्बर 2023 को मिनिट्स ऑफ मीटिंग जारी कर विस्थापन स्थल से 20 किलोमीटर दूर ग्राम भलुगढ़, दादर, गोंदवाली तय कर दिया। नगर निगम से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में पुर्नवास कॉलोनी को सब ने इसलिए स्वीकार किया क्यों कि सुन्दर व्यवस्थाओं का आश्वासन मिला था।
विस्थापितो को प्लाट देने के बाद विस्थापन किया जाय
1 जुलाई 2021 अधिसूचना संख्या 470 एवं 6 सितम्बर 2022 अधिसूचना संख्या 4163 (अ) धारा 7 राजपत्र में प्रकाशन के बाद सिंगरौली विधायक ने 25 अगस्त 2023 को कलेक्टर को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि एनसीएल द्वारा बसाहट के उपरान्त विस्थापितों को प्लाट न देना एक मुस्त पैसा देकर अपने दायित्वों का पूर्णरूप से निर्वहन न करना एक रिवाज बनता जा रहा है। नपानि के 10 वार्डों जिसमें मोरवा पंजरेह अन्य का विस्थापन होना है। एक शहर को उजाड़ कर पुन: एक शहर कहीं बसाने की मंशा को निश्चित किया जाय। अभी पूर्व में एनसीएल द्वारा बहुमंजिला इमारत में विस्थापितों का बसाने की मंशा का अच्छा निर्णय था। लेकिन विस्थापित प्रतिनिधी मंडल को एक सभा में सीएमडी एवं डीपी द्वारा जानकारी दी गई कि निर्माण में 3-4 वर्ष लग जाएंगे और विस्थापन प्रक्रिया में विलम्ब होगा।
