केंद्र सरकार के बजट में भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश को सीधे तौर पर कुछ नहीं मिला है. हालांकि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से इस राज्य को डेढ़ लाख करोड़ से भी अधिक का फायदा होने वाला है. खासतौर पर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश को ज्यादा फायदा मिलेगा. इस योजना में 65 हजार गांवों के करीब 5 करोड़ लोगों को लाभांवित करने का लक्ष्य है. इनमें से 24 जनजातियों की डेढ़ करोड़ से अधिक आबादी मध्य प्रदेश के ही 89 ब्लाकों में रहती है. मध्य प्रदेश में मालवा और निमाड़ अंचल में सबसे अधिक आदिवासी निवास करते हैं. यहां करीब एक करोड़ की आदिवासी जनसंख्या बसती है. जाहिर है इससे खास तौर पर इंदौर संभाग के आदिवासी जिलों को फायदा मिलेगा. भाजपा का फोकस हमेशा से इस अंचल पर रहा है. संघ परिवार का भी यह परंपरागत गढ़ है. इस वजह से भी यहां अधिक ध्यान दिया जाता है. प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार भी लगातार आदिवासी इलाकों पर फोकस करती है. जाहिर है भाजपा जानती है कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता मालवा और निमाड़ अंचल से होकर गुजरता है.
