भोपाल। राजधानी में निजी कॉलोनियों में जनता की समस्याओं का निराकरण अब जल्द होने लगा है. यह कार्य कॉलोनी सेल के गठन होने के बाद ही संभव हो सका है, लगभग दो महीने पहले कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कॉलोनी सेल का गठन किया था. जिसका प्रभारी एसडीएम सुमित कुमार पांडे को बनाया गया. कालोनी सेल से निजी कॉलोनियों में होने वाली परेशानियों का जल्द निराकरण हो सके. अधिकतर कॉलानियों में कॉलानाईजर और बिल्डरों के द्वारा जनता के साथ शर्तो के मुताबिक सुविधाएं नहीं दिए दी जा रही थी. जिससे मकान लेने के कहीं पानी की तो कहीं सीवज, नाली, पार्क, की समस्या बनी रहती थी. जिससे कॉलोनी के रहवासियों और बिल्डरों के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती थी. इन विवादों की शिकायतें कई बार थानों तक पहुंच जाती थी. अधिकतर शिकायतें कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन पर की जाती थी. उसके बाद भी निराकरण नहीं हो पाता था. कॉलोनी सेल गठन होने के बाद शहर की एक दर्जन से अधिक कॉलोनियों के रहवासियों की समस्याओं का निराकरण किया जा चुका है. साथ बिल्डर और रहवासियों को राहत भी मिल चुकी है.
अधूरे कार्य पर बिल्डरों करे नोटिस जारी के निर्देश
कलेक्टर मिश्रा ने सख्त निर्देश दिए हैं, जो अधिकारी लोगों की शिकायतें सुनकर निराकरण नहीं कर रहे हैंं, उनको कारण बताओ नोटस जारी किए जाएं. इसके अलावा बिल्डरों की जवाबदेही तय की जा रही है. इतना ही नहीं अवैध कॉलोनियों और अधूरे विकास कार्यों से संबंधित बिल्डरों को नोटिस जारी कर कार्य पूर्ण करने तथा अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.
इन कॉलानियों को मिली राहत
-कोरल कासा कॉलोनी में 7 साल बाद नर्मदा जल आपूर्ति शुरू कराई गई.
-पिंक सिटी कॉलोनी के दो परिवारों 12 वर्षों बाद आवास का पजेशन दिलाया
-गायत्री गृह निर्माण सोसायटी का सीमांकन विवाद सुलझाया
-जीएमवी अनंता कॉलोनी में 12 अगस्त पजेशन दिलाया
-भविष्य मेट्रो सिटी कॉलोनी की समस्याओं का निराकरण
-रेरा प्रकरण में 13 लाख 60 हजार की राहत दिलाई
-गृह निर्माण सोसायटियों के चुनाव कराने के दिए निर्देश
पिंक सिटी कॉलोनी के दो परिवारों को लगभग 12 वर्षों से आवास का पजेशन नहीं मिल पा रहा था. कॉलोनी सेल ने संबंधित बिल्डर से तत्काल समन्वय कर दोनों परिवारों को उसी दिन आवास का पजेशन दिलाया। इसी तरह जीएमवी अनंता फेज-1 में गोविंद दास वैष्णव के डुप्लेक्स नंबर-123 का पजेशन लगभग 12 सालों से लंबित था. एडीएम पांडेय ने स्थल निरीक्षण कर बिल्डर को सभी जरूरी काम करने के निर्देश दिए गए. पानी व बिजली कनेक्शन सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद 12 अगस्त को शिकायतकर्ता को पजेशन दिलाया गया.
-गायत्री गृह निर्माण सोसायटी का सीमांकन विवाद
गायत्री गृह निर्माण सोसायटी में लंबे समय से सीमांकन नहीं होने के कारण रहवासियों को पजेशन प्राप्त नहीं हो पा रहा था. कॉलोनी सेल के निर्देश पर तहसीलदार गोविंदपुरा, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा स्थल का सीमांकन कराया गया. सीमांकन के बाद संबंधित रहवासियों को पजेशन दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
-भविष्य मेट्रो सिटी कॉलोनी की समस्याओं का हुआ निराकरण
भविष्य मेट्रो सिटी कॉलोनी में सीवेज, साफ-सफाई, लिफ्ट संचालन और पानी की टंकी से संबंधित समस्याएं लंबे समय से लंबित थीं. बिल्डर के साथ बैठक कर अधूरे कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। निदेर्शों के पालन में आवश्यक कार्य पूरे कराए जाने से रहवासियों की समस्याओं का निराकरण हुआ.
-रेरा प्रकरण में 13 लाख 60 हजार की राहत दिलाई
रेरा के एक मामले में शिकायतकर्ता अंकिता सिन्हा को 12 लाख 99 हजार 619 रुपये एवं 60 हजार 631 रुपये सहित कुल 13 लाख 60 हजार 250 रुपये की लंबित प्रतिफल राशि चेक के माध्यम से दिलाई गई. राशि प्राप्त होने के बाद प्रकरण का निराकरण किया गया.
-गृह निर्माण सोसायटियों के चुनाव कराने के दिए निर्देश
गृह निर्माण सोसायटियों की प्रबंध समितियां भंग हो चुकी हैं. जिससे अध्यक्ष का पद खाली है. उनमें निर्वाचन प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं. रोहित, मंदाकिनी, सर्वजन, भेल अनुसूचित जनजाति और सर्वोदय गृह निर्माण सोसायटी में निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. नवीन प्रबंध समितियों के गठन से सोसायटियों का संचालन और रहवासियों की समस्याओं का प्रभावी निराकरण जल्द किया जाएगा.
-सर्वजन गृह निर्माण सोसायटी, माय सिटी सहित अन्य कॉलोनियां : बिजली, सीवेज, साफ-सफाई, लिफ्ट, पानी की टंकी एवं मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतों पर अधिकारियों, सोसायटी पदाधिकारियों और बिल्डरों के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की गई है.
-अधूरे कार्य पर बिल्डरों करे नोटिस जारी के निर्देश
कलेक्टर मिश्रा ने सख्त निर्देश दिए हैं, जो अधिकारी लोगों की शिकायतें सुनकर निराकरण नहीं कर रहे हैंं, उनको कारण बताओ नोटस जारी किए जाएं. इसके अलावा बिल्डरों की जवाबदेही तय की जा रही है. इतना ही नहीं अवैध कॉलोनियों और अधूरे विकास कार्यों से संबंधित बिल्डरों को नोटिस जारी कर कार्य पूर्ण करने तथा अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.
