नयी दिल्ली, 10 जुलाई (वार्ता) अनाज से इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के संगठन जीमा ने सरकार से पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का अनुपात बढ़ाने की मांग की है।
ग्रेन इथेनॉल मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (जीमा) द्वारा शुक्रवार को यहां आयोजित इथेनॉल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष चंद्र कुमार जैन ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर इन दिनों उठ रहे सवालों का उल्लेख किया और कहा कि इथेनॉल मिश्रण का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया था। चार साल के अनुसंधान और वाहनों पर लंबे चले परीक्षण के बाद इसे अपनाया गया था।उन्होंने कहा कि बीएस-2 वाहनों पर भी ई-20 ईंधन (20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल के मिश्रण) का परीक्षण किया गया था और यह “ सभी तरह के वाहनों के लिए सुरक्षित है। ”
श्री जैन ने सरकार से निवेदन किया कि वह “तथ्यों पर विश्वास करें और जल्दी से जल्दी मिश्रण का अनुपात बढ़ायें। ”
उन्होंने कहा कि इथेनॉल आज की जरूरत नहीं है, यह देश के भविष्य का हिस्सा है। उन्होंने इथेनॉल को ‘मिलावट’ कहे जाने पर आपत्ति जतायी और कहा कि यह सरकारी नीति के तहत किया गया मिश्रण है, और दोनों में अंतर होता है।
उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें दिखाया जा रहा है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों को नुकसान हो रहा है। हालांकि केंद्र सरकार और वाहन निर्माता कंपनियों ने इस तरह की किसी भी आशंका को खारिज किया है।
श्री जैन ने कहा कि इथेनॉल विनिर्माताओं ने न सिर्फ देश के लिए विदेशी मुद्रा की बचत की है, बल्कि निवेश को गांव तक लेकर गये हैं और रोजगार बढ़ाया है।
खाद्य एवं जन वितरण विभाग में संयुक्त सचिव अश्विनी श्रीवास्तव ने कहा कि इथेनॉल कार्यक्रम की वजह से अब गन्ना किसानों को भुगतान की समस्या का समाधान हो गया है, अब बकाया की शिकायत नहीं आती है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले जहां देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता 421 करोड़ लीटर सालाना थी, वह अब बढ़कर दो हजार लीटर सालाना हो गयी है।
