नयी दिल्ली, 03 जुलाई (वार्ता) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ, आधुनिक और सतत परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्रीमती गुप्ता ने शुक्रवार को ‘दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल’ का शुभारंभ किया और ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026’ की आधिकारिक पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ, आधुनिक और सतत परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026’ स्वच्छ वायु, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में दिल्ली सरकार का एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी कदम है।
उन्होंने बताया कि ईवी पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थी वाहन खरीदने और आरसी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 60 दिनों के भीतर डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल को नागरिकों के लिए सरल, तेज, पारदर्शी एवं पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है ताकि पात्र लाभार्थी घर बैठे ही सभी सेवाओं का लाभ उठा सकें। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस, पारदर्शी और सिटीज़न सेंट्रिक बनायी गयी है।
पोर्टल पर नागरिकों और संस्थानों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीद प्रोत्साहन और अन्य लाभों के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध होगी। आवेदक अपने आवेदन की प्रत्येक चरण की स्थिति रियल-टाइम में ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), मतदाता पहचान पत्र आदि सुरक्षित रूप से ऑनलाइन अपलोड किये जा सकेंगे, जबकि संस्थानों के लिए जीएसटीआईएन, पैन और बैंक विवरण अपलोड करने की सुविधा भी दी गयी है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी वाहन निर्माताओं, डीलर्स, स्क्रैपिंग केंद्रों, बिजली वितरण कंपनियों एवं हितधारकों से चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार, किफायती ईवी मॉडल उपलब्ध कराने, समयबद्ध स्क्रैपिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने और नीति के सफल क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इसके समाधान के लिए तकनीक आधारित, दीर्घकालिक एवं प्रभावी उपाय आवश्यक हैं। नयी ईवी पॉलिसी का उद्देश्य राजधानी में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना, नागरिकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना अधिक किफायती बनाना और प्रदूषण फैलाने वाले पारंपरिक वाहनों की निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम करना है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अगले चार वर्षों में नयी ईवी नीति के क्रियान्वयन पर 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। इसके तहत खरीद प्रोत्साहन, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट जैसे प्रावधान किये गये हैं, जिससे पात्र इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ मिलेगा। नयी नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 30,000 रुपये तक, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर 50,000 रुपये तक और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर एक लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जायेगा, जबकि पुरानी प्रदूषणकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर भी विभिन्न श्रेणियों के अनुसार विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
