जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के गेट नंबर-4 के सामने एडवोकेट चेंबर और मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट के मामले में शासन की ओर से कहा गया कि उक्त प्रोजेक्ट के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति मिल गई है, अब केवल मंत्रिमंडल की औपचारिक अनुमति शेष है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अगली सुनवाई 29 अप्रैल के पहले स्वीकृति पर अंतिम निर्णय लेकर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
उल्लेखनीय है कि मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन की ओर से यह मामला दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन भवन का शिलान्यास 4 मई 2025 को हुआ था। हाईकोर्ट के गेट नंबर-चार के सामने करीब 117 करोड़ रुपये से आधुनिक लायर्स चेम्बर और बहुस्तरीय पार्किंग बनना है।
इसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस एसी शर्मा, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की मौजूदगी में हुआ था। इसे लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने लगातार राज्य सरकार से पत्राचार किया।
