नई दिल्ली | आगामी 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर निवेशकों और आम जनता के बीच सोने-चांदी की कीमतों को लेकर उत्सुकता चरम पर है। सर्राफा बाजार के विशेषज्ञों और ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि सोने पर आयात शुल्क (Import Duty) में और कटौती की जाए। यदि वित्त मंत्री बजट में ड्यूटी घटाने का फैसला लेती हैं, तो घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 2,000 से 4,000 रुपये तक की तत्काल राहत मिल सकती है। ड्यूटी कम होने से न केवल कीमतें गिरेंगी, बल्कि सोने की तस्करी पर भी लगाम लगेगी और बाजार में पारदर्शिता आएगी।
सोने की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का भी गहरा असर देखने को मिल रहा है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों और मजबूत होते डॉलर के कारण वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में दबाव बना हुआ है। यदि बजट के समय डॉलर इंडेक्स अपनी मजबूती बरकरार रखता है, तो भारतीय बाजार में सोने के बहुत अधिक महंगा होने की संभावना कम है। हालांकि, हाल ही में 22 जनवरी को गोल्ड और सिल्वर ETF में आई 12-21% की गिरावट को विशेषज्ञ ‘बजट से पहले की प्रॉफिट बुकिंग’ मान रहे हैं, जिससे बाजार में फिलहाल अनिश्चितता का माहौल है।
बजट के बाद दो स्थितियां बन सकती हैं। यदि सरकार मिडिल क्लास को राहत देते हुए ड्यूटी घटाती है, तो सोना ₹70,000 से ₹72,000 के दायरे में आ सकता है। इसके विपरीत, यदि चालू खाता घाटे को देखते हुए ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो शादियों के सीजन की मांग के चलते कीमतें फिर से ₹80,000 के स्तर को छू सकती हैं। चांदी के मामले में औद्योगिक मांग बढ़ने से इसके ₹95,000 प्रति किलो के पार जाने के आसार हैं। छोटे निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे निवेश का कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बजट के 2-3 दिन बाद तक बाजार की स्थिरता का इंतजार करें।
