नयी दिल्ली 23 जून (वार्ता) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि व्यवसायिक लाइसेंस लेने के लिए अब पुलिस एनओसी नहीं लेना पड़ेगा और इससे व्यापारियों को काम करने में आसानी होगी होगी।
श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली व्यापारियों की लंबे समय से माँग को पूरा कर सरकार ने ऐतिहासिक जनहितैषी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सात तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब इनमें केवल दिल्ली नगर निगम ( एमसीडी), एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की ही अनुमति लेनी होगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक जन हितैषी आदेश दिल्ली के लिए है। इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी, समय की और पैसे की बचत होगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब पुलिस अपना पूरा ध्यान जन सुरक्षा, कानून-व्यवस्था पर केंद्रित कर पाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लाइसेंसिंग की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार दिल्ली के व्यापार के लिए एक उदार वातावरण बनाने का काम कर रही है।
उन्होंने कहा , “अब लाइसेंस देने की प्रक्रिया सरकार या वह संस्था ही पूरी करेगी जिसके अंतर्गत वह सुविधा आती है। पुलिस का काम सुरक्षा देना है। अब पुलिस बिना किसी बाधा के अपना काम कर सकेगी। मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल वीके सक्सेना का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इतने कम समय में यह फैसला लिया।”
उन्होंने कहा कि होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, रेस्तरां, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, वीडियो गेम पार्लर और स्विमिंग पूल चलाने के लिए अब पुलिस से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
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