भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) की समय-सीमा बढ़ा दी है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, अब इन राज्यों के नागरिक 19 जनवरी 2026 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, सुधार करने या किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की मांग और पात्र मतदाताओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि इस संशोधित कार्यक्रम का राजपत्र में तत्काल प्रकाशन किया जाए।
इस विस्तार के बाद मतदाताओं को अपने विवरण की जांच करने और फॉर्म-6 भरकर नया नाम जुड़वाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 को पात्रता तिथि (Qualifying Date) मानते हुए यह प्रक्रिया संचालित की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सोशल मीडिया, बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस विस्तार का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों और नागरिक समूहों से भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की गई है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।
यह विशेष अभियान पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का हिस्सा है। इस प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य फर्जी या दोहरी प्रविष्टियों को हटाना और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को सूची में शामिल करना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी दावों और आपत्तियों के निराकरण के बाद फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द ऑनलाइन ऐप या बीएलओ के माध्यम से अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें।
