नयी दिल्ली, 08 जनवरी (वार्ता) वित्तीय अभाव के चलते अधर में लटकी एलआईजी और एमआईजी आवास योजनाओं को पूरा कराने के लिए विशेष कर्ज सहायता की योजना ‘स्वाहिम योजना ‘के तहत अब तक 110 परियोजनाओं में खरीदारों को 61 हजार से अधिक मकानों का कब्जा मिल चुका है।
वित्त मंत्रालय ने इस योजना की प्रगति पर शुक्रवार काे जारी एक संक्षित रिपोर्ट में कहा कि इस योजना के अच्छे कार्यान्वयन और पूंजी लगाने में अनुशासित निर्णय की बदौलत इस योजना में निवेश की अवधि समाप्त होने होने से पहले ही पांच दिसंबर 2025 तक पूरा निवेश हो चुका था। नवंबर 2019 में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत स्वाहिम कोष से 30 शहरों में 145 से ज़्यादा आवास परियोजनाओं को कर्ज सहायता दी गयी है।
अनुशासित परिचालन, प्रबंधन और मॉनिटरिंग के चलते इस कोष की मदद लेने वाली 55 परियोजनाएं अब पूरी तरह से धन वापस कर और 44 आशिंक रूप से कोष के बंधन से मुक्त हो चुकी है जो इसकी सफलता का सूचक है। इस कोष ने सरकार से लिये गये लगभग 7,000 करोड़ रुपये की पूंजी में 3,500 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी है।
मंत्रालय का कहना है इसके तहत यह स्वाहिम योजना देश में आवास विकास के क्षेत्र में संकटग्रस्त परिसम्पत्तियों के समाधान का सबसे बड़ा मंच हो गया है। अनुमान है कि इस कोष से खरीदारों को एक लाख से ज़्यादा घर मिलेंगे जिससे चार लाख से ज़्यादा लोगों को राहत मिलेगी। इस कोष की मदद से 15 दिसंबर 2025 तक लगभग 110 परियोजनाओं में 61,000 घरों की डिलीवरी की जा चुकी थी जिनमें 7000 घर पुनर्वास तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है।
मंत्रालय का कहना है कि स्वाहिम कोष ने देश भर में 127 परियोजनाओं में 37,400 करोड़ रुपये से ज़्यादा की फंसी सम्पत्तियों को मुक्त कराया है और 9 करोड़ वर्ग वर्ग फुट से ज़्यादा के आवास क्षेत्रों के विकास में मदद की है। इनमें 44 प्रतिशत एलआईजी और एमआईजी आवसीय क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना से 36,000 से ज़्यादा कुशल और अकुशल नौकरियां भी पैदा की हैं, जिसमें 3,500 स्थायी नौकरियां शामिल हैं।इसके अलावा इससे जीएसटी, सरकारी बकाया और स्टाम्प ड्यूटी के ज़रिए केंद्र और राज्यों को अनुमानित 6,900 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व मिला है। परियोजनाओं पर काम फिर शुरू होने से 20 लाख टन से ज़्यादा सीमेंट और 5.5 लाख टन स्टील की मांग पैदा हुई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 1.06 लाख से ज़्यादा पौधे भी लगाये गये हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में स्वाहिम कोष -2 शुरू करने की घोषणा की जिससे सरकार, बैंकों और प्राइवेट निवेशकों के योगदान से कर्ज की सुविधा होगी। इसमें 15,000 करोड़ के कोष से और एक लाख आवासीय इकाइयों को तेज़ी से पूरा कराने में मदद का लक्ष्य है।
