भोपाल। मंत्रालय सेवा अधिकारी/कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से वित्त विभाग द्वारा 22 दिसंबर 2025 को जारी परिपत्र की कुछ धाराओं की समीक्षा कर उनमें संशोधन करने की मांग की है। यह परिपत्र 16 दिसंबर को हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया था।
संघ अध्यक्ष सुधीर नायक ने प्रेस वक्तव्य में कहा कि कार्यभारित एवं स्थायी आकस्मिकता निधि कर्मचारियों को “डाइंग काडर” घोषित कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को पहले नियमित किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसके बाद भले ही संवर्ग को समाप्त किया जाता, तो यह अधिक कर्मचारी-हितैषी निर्णय होता।
संघ ने कहा कि नियमित पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि लंबे समय से पदोन्नतियां रुकी हुई हैं और रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए अनुकंपा नियुक्ति सांख्येतर पदों पर दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
परिपत्र की कंडिका 2.7 पर चिंता जताते हुए संघ ने चेतावनी दी कि मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स पद जारी रहने की स्थिति में नियमित पदों को समाप्त कर आउटसोर्स नियुक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है।
इसके अलावा संघ ने अतिथि शिक्षक, आशा-ऊषा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कर्मचारी, होमगार्ड सहित अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के भविष्य को लेकर परिपत्र में स्पष्टता के अभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके नियमितीकरण या कम से कम नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की।
