इंदौर:आईडीए बोर्ड बैठक में आज दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसके तहत पहले निर्णय में अब शासन द्वारा संशोधित 2018 व्ययन नियम के तहत 20 गुना लीज रेंट भरकर प्लॉट फ्री होल्ड कराने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है. दूसरा प्लॉट या अन्य आईडीए प्रॉपर्टी के टेंडर में 10 प्रतिशत अमानत राशि को कम करने का निर्णय लिया गया है.आईडीए बोर्ड बैठक में आज विभिन्न योजनाओं और मुद्दों को लेकर कई निर्णय लिए गए.
बोर्ड के पदेन अध्यक्ष डॉ. सुदामा खाड़े की उपस्तिथि में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है. इसके तहत अब कोई भी प्लॉट मालिक 20 गुना लीज रेंट भरकर आईडीए से फ्री नहीं हो सकेगा. इसका प्रावधान आज बैठक में खत्म कर दिया है. इसके खत्म होने से सबसे ज्यादा नुकसान भू माफियाओं को होगा, जो आईडीए के बड़े बड़े प्लॉटों पर 20 गुना लीज भरकर फ्री होल्ड करवा लेते थे. इससे आईडीए को रेवेन्यू का बड़ा नुकसान होता था.
अब पहले लीज नवीनीकरण होगा उसके बाद लीज रेंट जमा करना होगा. इसके बाद फ्री होल्ड की कार्रवाई होगी. यह शासन द्वारा संशोधित नियम 2018 के तहत लागू किया गया है. बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा, निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव, टीएनसीपी संयुक्त संचालक शुभाशीष बैनर्जी, पीएचई अधीक्षण यंत्री सुनील कुमार उदिया, एमपीईबी मुख्य अभियंता कामेश श्रीवास्तव, सहायक वन संरक्षक धीरेंद्र प्रताप सिंह और आईडीए सीईओ डॉ परीक्षित झाड़े मौजूद थे.
अमानत राशि का प्रावधान खत्म
इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में आईडीए की प्रॉपर्टी खरीदने या टेंडर में भाग लेने के लिए 10 प्रतिशत अमानत राशि का प्रावधान खत्म कर दिया गया है. अब आईडीए के प्लॉट, फ्लैट या दुकान टेंडर में अमानत राशि 5 प्रतिशत कर दी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले सके. बाकी राशि बैंक लोन से लेकर भुगतान कर सकेंगे. बैठक में आईडीए की विभिन्न योजनाओं में पानी टंकी, बाह्य विद्युतीकरण, सड़क निर्माण एवं योजनाओं में विकास कार्य के लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. साथ ही आईडीए के चालू खातों को बचत खातों में बदलने का निर्णय लिया गया, जिससे आईडीए को ब्याज की प्राप्ति हो सकेगी
