इंदौर. क्षेत्र विकास को लेकर रविवार को बड़ा और साफ संदेश सामने आया. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में शहर के प्रमुख प्रोजेक्ट्स की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुई, जहां मेट्रो रेल, एलिवेटेड ब्रिज और मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर अहम फैसले लिए गए. बैठक के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि मेट्रो रेल का रूट अंडरग्राउंड ही रहेगा और एलिवेटेड ब्रिज की मौजूदा प्लानिंग में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा.
बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मेट्रो को अंडरग्राउंड करने का निर्णय शहर हित में लिया गया है. सभी जनप्रतिनिधियों और विभिन्न स्तरों पर आए सुझावों के बाद खजराना क्षेत्र से मेट्रो को अंडरग्राउंड करने पर सहमति बनी है. इसके लिए आने वाला 800 से 900 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. बैठक में इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर भी अहम फैसला हुआ. बैठक के बाद हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन रीजन का दायरा अब लगभग 14 हजार वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा. पहले इसमें इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, धार और देवास जिलों के करीब 10 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल थे. इसमें अब रतलाम शहर को भी इसमें जोड़ा गया है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मेट्रोपॉलिटन रीजन के विस्तार से इंदौर को एक मजबूत क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. इससे परिवहन नेटवर्क सुदृढ़ होगा और उद्योगों के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
कई योजनाओं पर प्रेजेंटेशन
ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुई बैठक में शहर के यातायात सुधार, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की प्रगति, नई बस सेवाओं के विस्तार और एमवाय अस्पताल की नई बिल्डिंग के भूमिपूजन जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. इसके साथ ही नए रिंग रोड, बायपास, उनके कंट्रोल एरिया और पलासिया क्षेत्र स्थित लोक निर्माण विभाग की जमीन के रीडेवलपमेंट और री डेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन दिया.
सी एम ने दिशा निर्देश दिए
इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंदौर की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक दबाव का जिक्र करते हुए कहा कि मास्टर प्लान की सड़कों, सीसीटीवी प्रोजेक्ट और शहरी यातायात प्रबंधन को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है. वहीं नाइट लाइफ पॉलिसी के साथ महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी को और सख्त करने के निर्देश भी दिए. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2, इकोनॉमिक कॉरिडोर, हुकुमचंद मिल की जमीन पर हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट, स्टार्टअप पार्क और कन्वेंशन सेंटर की योजनाओं की भी समीक्षा की गई. साथ ही नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान, नए श्रम कानूनों के क्रियान्वयन और पर्यावरण सुधार व पौधारोपण को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए.
मंत्री के तंज पर मुख्यमंत्री की हाजिर जवाबी…
इंदौर. ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में चल रही उच्चस्तरीय विकास समीक्षा बैठक के दौरान उस वक्त माहौल हल्का हो गया, जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपने आज तो एक बड़ा रहस्य ही हटा दिया. अब तक इंदौर में यही चर्चा रहती थी कि आखिर प्रभारी मंत्री कौन है. विजयवर्गीय के इस तंज पर बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच हल्की मुस्कान फैल गई. इसके जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी बिना देर किए चुटीले अंदाज में पलटवार किया. उन्होंने कहा कि इसमें रहस्य जैसा कुछ था ही नहीं, इंदौर जिले का प्रभारी मंत्री तय है और वही यहां की बैठकों की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं. मुख्यमंत्री के इस जवाब पर बैठक कक्ष में ठहाके गूंज उठे. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाई और कहा कि अब कम से कम लोगों की जिज्ञासा तो खत्म हो जाएगी. इस पर मुख्यमंत्री ने हंसते हुए कहा कि विकास के काम में किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी जहां तय है, वहीं से काम भी चलेगा. कुछ पलों तक चली इस हल्की-फुल्की नोकझोंक के बाद बैठक फिर गंभीर एजेंडे पर लौट आई और मेट्रो, ट्रैफिक और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ी.
