जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर बहुचर्चित धान घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। युगलपीठ ने मामले में मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन व अन्य को नोटिस भी जारी किए हैं।
यह जनहित का मामला नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व डॉ. डीआर लखेरा की ओर से दायर किया गया है। जिसमें आरोप है कि जबलपुर में अरबों रुपए का धान घोटाला हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। जिन्होंने दलील दी कि इस मामले में राज्य सरकार को उच्च स्तरीय जांच कराना चाहिए। जबलपुर में स्कूटर, ऑटो जैसे वाहनों में परिवहन दिखाकर करीब 34 करोड़ का घोटाला हुआ था। यह मांग भी की गई कि जबलपुर जैसी जांच सभी जिलों में करवाई जाए। मामले पर अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
