नयी दिल्ली 29 सितम्बर (वार्ता) एपेक्स बॉडी लेह (एबीएल) के सरकार के साथ लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से संबंधित बातचीत से पीछे हटने की रिपोर्टो के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने लद्दाख के मामलों पर एबीएल और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ हमेशा खुले दृष्टिकोण से बातचीत की है और वह इसके लिए आगे भी तैयार है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि सरकार ने इस बारे में सभी संबंधित पक्षोंं के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए हमेशा खुला रुख अपनाया है। मंत्रालय ने कहा है , ” हम लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति या किसी अन्य मंच के माध्यम से ए बीएल और केडीए के साथ चर्चा का स्वागत करेगी। वक्तव्य में कहा गया है कि लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से एबीएल और केडीए के साथ स्थापित बातचीत के कारण ही अब तक लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण, एलएएचडीसी में महिलाओं को आरक्षण, और स्थानीय भाषाओं का संरक्षण जैसे अच्छे परिणाम सामने आये हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 1800 सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। वक्तव्य में सरकार की ओर से विश्वास व्यक्त किया गया है कि निरंतर बातचीत निकट भविष्य में वांछित परिणाम देगी।
उल्लेखनीय है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केन्द्र शासित प्रदेश में पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ के बाद सरकार ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर भेज दिया था। उनके गैर सरकारी संगठन का विदेशी अंशदान विनियमन पंजीकरण भी रद्द कर दिया गया है।
रिपोर्टों के अनुसार इसके बाद एबीएल ने पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर सरकार के साथ 6 अक्टूबर को होने वाली बातचीत का बहिष्कार करने की घोषणा की है। उसका कहना है कि पहले सभी गिरफ्तार लोगों की रिहाई होनी चाहिए और प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की घटनाओं की जांच होनी चाहिए।
लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चली आ रही है।
