नयी दिल्ली 18 सितम्बर (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अंतिम संस्कार के लिए जगह की कमी के कारण छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िला अस्पताल के शवगृह में लावारिस शवों के इक्कठा होने की खबर का संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने गुरुवार को यहां बताया कि उसने एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िला अस्पताल के शवगृह में कई लावारिस शव इक्कठा हो गये हैं क्योंकि उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी गई है। लावारिस शवों का अंतिम संस्कार एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। आयोग ने कहा है कि रिपोर्टों के अनुसार पिछले सप्ताह से तीन अज्ञात शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेजा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानना है कि यदि मीडिया रिपोर्ट में कही गयी बात सही है तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है क्योंकि मृतक भी अपने धर्म के अनुसार सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के हकदार हैं। तदनुसार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
मृतकों की गरिमा बनाए रखने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2021 में एक परामर्श भी जारी किया था। इसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन, उचित व्यवहार और गरिमा का अधिकार न केवल जीवित व्यक्तियों को बल्कि मृतकों के लिए भी होता है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिला प्रशासन ने लगभग तीन वर्ष पहले लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए तीन एकड़ भूमि आवंटित की थी। एक गैर सरकारी संगठन ने वहां 800 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया था। बताया जा रहा है कि इस जगह पर मिट्टी भरने के बाद भूमि का पुनः उपयोग किया जा सकता है लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया है।
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