कांग्रेस ने दिल्ली सरकार से जमीन का नया सर्किल रेट घोषित करने की मांग की

नयी दिल्ली, 23 अगस्त (वार्ता) दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. नरेश कुमार ने शनिवार को दिल्ली के संभागीय आयुक्त नीरज सेमवाल जी से मुलाक़ात कर कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर उन्हें एक पत्र सौंपा है।

डॉ. कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही छह जून 2025 को मुख्यमंत्री को इस विषय में प्रतिनिधि-पत्र दिया था जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी लेकिन यह बहुत चिंताजनक है कि लगभग दो महीने गुजर जाने के बाद भी उस कमेटी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की तकलीफ़ों और हक़ की लड़ाई के प्रति गंभीर नहीं है।

उन्होंने कहा कि आख़िरी बार 2008 में सर्किल रेट बढ़ाए गए थे और उस समय दिल्ली की ज़मीन केवल दो केटेगरी में बांटी गई थी। इसमें कृषि भूमि- 53 लाख रुपये प्रति एकड़ और रिवर बेड लैंड-17 लाख रुपये प्रति एकड़ तय की गयी थी। इसी न्यायपूर्ण मॉडल को आधार मानते हुए अब कृषि भूमि का सर्किल रेट 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ किया जाना चाहिए।

डॉ. नरेश कुमार ने यह भी कहा कि 2015 और 2019 में पिछली सरकार ने ज़मीन को ज़िलेवार बांटकर अलग-अलग सर्किल रेट तय करने की कोशिश की थी जो किसानों और ज़मींदारों के साथ घोर अन्याय था। यह नीति असमानता एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सर्किल रेट बाज़ार भाव से बहुत कम हैं जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा और सरकार भी बड़े पैमाने पर राजस्व से वंचित हो रही है।

डॉ. कुमार ने चेतावनी दी, “अगर दिल्ली की भाजपा सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक कर सर्किल रेट की घोषणा नहीं की तो दिल्ली कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर इस न्याय की लड़ाई को दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी।”

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