रीवा। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने टीएल पत्रों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की. कमिश्नर ने कहा कि सभी संभागीय अधिकारी और जिलाधिकारी ई ऑफिस से ही फाइलों का परिचालन करें. कमिश्नर कार्यालय में भी अब केवल ई ऑफिस से भेजी गई फाइलें ही स्वीकार होंगी. शेष बचे संभागीय कार्यालय सात दिवस में ऑनबोर्ड होकर ई फाइल भेजना सुनिश्चित करें. कार्यालय में भी ई ऑफिस के माध्यम से ही फाइल वर्क करें. संभागीय अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों में भी ई फाइल व्यवस्था सात दिवस में सुनिश्चित करें. किसी भी तरह की कठिनाई होने पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से संपर्क करके कठिनाई दूर कराएं.
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि जून माह तक संभाग में सेवानिवृत्त हुए 189 शासकीय सेवकों में से केवल 94 के पेंशन प्रकरण पेंशन कार्यालय में दर्ज हुए हैं. संबंधित अधिकारी सात दिवस में शेष पेंशन प्रकरण अनिवार्य रूप से पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत कर दें. सेवानिवृत्त अधिकारियों के पीपीओ समय पर जारी कराएं जिससे पेंशन के लिए सेवानिवृत्त कर्मियों को भटकना न पड़े. पेंशन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी. कमिश्नर ने कहा कि सभी नगर निगम तथा अन्य नगरीय निकाय शहरी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सडक़ों के सुधार और बाढ़ तथा अतिवृष्टि से निपटने के प्रबंधों पर विशेष ध्यान दें. त्योंथर क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव के निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानों का चिन्हांकन कर लें. यहाँ बनाए जाने वाले राहत शिविरों में पर्याप्त अनाज, पेयजल, दवाओं तथा अन्य सुरक्षा के उपकरणों की व्यवस्था कर लें. आपदा नियंत्रण के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित रखें. व्हाट्सएप ग्रुप में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं लगातार दर्ज कराते रहें.
