सामान्य नागरिक की भांति एफआईआर दर्ज की जाये
एनयूएमएम सहित अन्य ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
जबलपुर। दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर मिले जले नोटों के प्रकरण की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करें। यही नहीं उनके विरुद्ध सामान्य नागरिक की भांति एफआईआर दर्ज की जाये। यह मांग शुक्रवार को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच, जबलपुर सहित अन्य संगठनों द्वारा उठाई गई। इस आशय का राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा। इससे पूर्व जमकर प्रदर्शन किया गया।
एनयूएमएम के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे ने बताया कि 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर पर मिले जले नोटों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की जांच समिति बनाई थी। इस जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता आएगी। इसी मांग के साथ मंच ने भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन व मानव अधिकार क्रांति संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर घंटाघर के पास संयुक्त प्रदर्शन कियाा। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। अगले चरण में जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप दिया गया। आंदोलित संगठनों का कहना है कि जस्टिस वर्मा के मामले में अब एक माह से ज्यादा समय बीत गया है, फिर भी एफ आई आर दायर नहीं हुई है। देश के 24 हाईकोर्ट में से केवल छह हाईकोर्ट के जजों ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। यहां तक की 75 प्रतिशत हाईकोर्ट में इस संबंध में अभी कोई भी निणर्य नहीं लिया गया है।
80 प्रतिशत लोग धनखड़ से सहमत-
डॉ. नाजपांडे ने यह भी बताया कि मोबाइल के जरिए शुक्रवार को किए गए त्वरित सर्वे में 40 प्रतिशत लोग उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस कथन से सहमत दिखे, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सीमा अब तय हो जाना चाहिए। प्रदर्शन में डा. पीजी नाजपांडे, एड, वेदप्रकाश अधौलिया, डीके सिंह, संतोष श्रीवास्तव, सुशीला कनोजिया, गीता पांडे, केके सेन, भरत नामदेव, विनायक राव सोरते, अर्जुन कुमार परोहा, गौरव खरे, दिलीप कुंडे, डीआर लखेरा, एड. ब्रजेश साहू व राममिलन शर्मा सहित अन्य शामिल थे।
