नयी दिल्ली, 01 अप्रैल (वार्ता) केन्द्रीय पंचायत राज्य एस पी सिंह बघेल ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिये वचनबद्ध है और राज्य सरकारें चाहें तो पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिये आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक बढ़ा सकती हैं।
श्री बघेल ने प्रश्न काल के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के बजरंग मनोहर सोनवाने के प्रश्न के उत्तर में कहा कि पंचायतों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है और राज्य सरकारें चाहें तो इसे 50 प्रतिशत बढ़ा सकती हैं। कुछ राज्यों में सरकारें इस आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी तक ले गयी हैं।
उन्होंने श्री सोनवाने के एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि अदालती मामलों की वजह से महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव नहीं कराये जा पा रहे हैं। अदालती मसले के सुलझने के बाद महाराष्ट्र में ये चुनाव करा दिये जायेंगे।
उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि तीन हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में पंचायत भवनों के निर्माण के लिये केन्द्र सरकार धन उपलब्ध कराती है।
