शिमला (वार्ता) हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री, मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और विधायकों के वेतन और भत्ते में 24 प्रतिशत की वृद्धि करने तथा संशोधित पारिश्रमिक को मूल्य सूचकांक से जोड़ने वाले विधेयक पारित किये जिससे हर पांच साल में स्वतः वृद्धि सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वेतन और भत्ते में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए तीन अलग-अलग विधेयक पेश किए। इस वृद्धि से राज्य के खजाने पर प्रति वर्ष लगभग 25 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ बढ़ने की उम्मीद है। अब मुख्यमंत्री को 1,15,000 रुपये वेतन मिलेगा, जबकि कैबिनेट मंत्रियों को 95,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। राज्य मंत्री को 93,000 रुपये, उप मंत्री को 80,000 रुपये, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन 80,000 रुपये से बढ़कर 95,000 रुपये प्रतिमाह हो गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए आतिथ्य और अन्य भत्ते 95,000 रुपये से बढ़कर 1,50,000 रुपये प्रतिमाह हो गए हैं। विधायकों का वेतन 55,000 रुपये से बढ़कर 70,000 रुपये प्रतिमाह हो गया है।
आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक वेतन संशोधन का उद्देश्य विधायकों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखना है, जिसमें हर पांच साल में मूल्य सूचकांक से जुड़े भविष्य के समायोजन शामिल हैं।
