भोपाल। संभागीय आयुक्त कार्यालय में सोमवार को संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन सहित अन्य राजस्व मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। नामांतरण के कुल 45 हजार 964 प्रकरणों में से 28 हजार 365 का निर्धारित समय सीमा में निराकरण किया गया, जबकि 15 हजार 599 प्रकरण अभी भी लंबित पाए गए।
लंबित प्रकरणों की बड़ी संख्या पर संभागायुक्त ने नाराजगी जताई और संबंधित तहसीलदारों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निराकरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सभी राजस्व अधिकारियों को नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के मामलों का प्राथमिकता से समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की भी समीक्षा की गई। संभागायुक्त ने सभी जिलों में फोर्स क्लोज की गई शिकायतों के हितग्राहियों से चर्चा करने और उनकी स्थिति की जानकारी लेने के निर्देश दिए। फोर्स क्लोज शिकायतों में भोपाल जिले में सबसे कम 551 मामले और विदिशा जिले में सबसे अधिक मामले पाए गए।
शत-प्रतिशत ई-ऑफिस लागू करने के निर्देश
संभागायुक्त ने राजस्व मामलों में बेहतर परिणाम के लिए नियमित मॉनीटरिंग सिस्टम बनाने और विभागीय पेंडेंसी खत्म करने के लिए माइक्रो प्लानिंग करने को कहा। उन्होंने कार्यालयों में शत-प्रतिशत ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने पर भी जोर दिया। साथ ही शिकायतों के समय पर निराकरण के लिए नियमित रिव्यू सिस्टम बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने संभाग के राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन करने और रिकॉर्ड रूम में रखे अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक बॉक्स में संरक्षित करने को कहा।
जिलेवार लंबित प्रकरण
रायसेन: 1,495
राजगढ़: 3,695
सीहोर: 2,769
विदिशा: 3,861
भोपाल: 553
बैठक में अपर आयुक्त शिवराज सिंह वर्मा, संयुक्त आयुक्त विकास डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त राजस्व भारती देवी मिश्रा सहित सभी शाखा प्रभारी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
