रांची, संसद से पारित MMDR संशोधन विधेयक के प्रावधानों को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरी चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि प्रस्तावित सेक्शन 9D के कारण राज्य के खनिज-आधारित राजस्व और वित्तीय अधिकारों पर गंभीर संकट आ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सेस कानून का हवाला
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए बताया कि इसी संवैधानिक अधिकार के तहत राज्य विधानसभा ने सेस कानून पारित किया था। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इस मद से झारखंड को सालाना लगभग 11,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान लगाया गया था।
विकास योजनाओं और विधि व्यवस्था पर असर
खनिज राजस्व में भारी कमी आने से राज्य की स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान जैसी कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि इससे स्थानीय स्तर पर सामाजिक तनाव बढ़ने और विधि-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका भी पैदा हो सकती है।
