हिंद-प्रशांत में भारत की बढ़ती कूटनीतिक भूमिका

दुनिया की भू-राजनीति तेजी से करवट ले रही है. अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और वैश्विक व्यापार पर टैरिफ की राजनीति ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों का नया समीकरण खड़ा कर दिया है. अब वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र यूरोप और अटलांटिक क्षेत्र से खिसककर हिंद-प्रशांत की ओर बढ़ रहा है. ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा और भारत-आसियान तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में भागीदारी का रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है. यह केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका और उसके दीर्घकालीन सामरिक हितों का संकेत है.

आसियान के 11 देश दक्षिण-पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है. चीन की विस्तारवादी नीति और दक्षिण चीन सागर में उसकी आक्रामक गतिविधियां आसियान के कई देशों के लिए चिंता का विषय हैं. अमेरिका ने अब तक इस क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित विदेश और व्यापार नीति ने उसके सहयोगियों के बीच अनिश्चितता पैदा की है. अमेरिका की प्राथमिकताओं में बदलाव से एशियाई देशों को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के नए विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं. यही वह परिस्थिति है, जिसमें भारत के लिए अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाने का अवसर भी है और चुनौती भी.

भारत की नीति किसी एक शक्ति के पक्ष में खड़े होने के बजाय क्षेत्रीय संतुलन और सामूहिक सहयोग को मजबूत करने की रही है. आसियान केंद्रीयता का समर्थन इसी सोच का हिस्सा है. भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ा रहा है. वहीं, आसियान देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास और रक्षा सहयोग भारत की सामरिक विश्वसनीयता बढ़ा रहे हैं. फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम की ब्रह्मोस जैसी भारतीय रक्षा प्रणालियों में रुचि इस बदलाव का महत्वपूर्ण संकेत है.इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी भारत के सामने बड़ी संभावनाएं हैं. आसियान के साथ व्यापार में भारी असंतुलन, जहां भारत का आयात निर्यात से काफी अधिक है, मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा को आवश्यक बनाता है. केवल व्यापार का आकार बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि भारतीय उद्योगों, कृषि उत्पादों और सेवाओं के लिए बाजार तक समान पहुंच सुनिश्चित करनी होगी. डिजिटल अर्थव्यवस्था, यूपीआई, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं में भारत की क्षमता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे आसियान देशों के लिए भारत एक बड़ा वैकल्पिक बाजार और विश्वसनीय आपूर्ति साझेदार बन सकता है.

भारत की कूटनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष सांस्कृतिक विरासत भी है. कंबोडिया के अंगकोरवाट, वियतनाम के मी सोन और लाओस के वात फू जैसे ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण में भारत की भागीदारी केवल सांस्कृतिक सहयोग नहीं, बल्कि सभ्यतागत संबंधों को नई ऊर्जा देने का माध्यम है. इससे भारत की सॉफ्ट पावर मजबूत होती है. बहरहाल, ‘एक्ट ईस्ट’ नीति की वास्तविक सफलता इसी में होगी कि भारत केवल पूर्वी देशों से संबंध बढ़ाने वाला साझेदार न रहे, बल्कि हिंद-प्रशांत की शांति, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि तय करने में निर्णायक भूमिका निभाए.

 

 

Next Post

वह एनवीडिया में लौटने के लिए तैयार हैं - जेनसेन हुआंग

Wed Nov 18 , 2026
सांता क्लारा, (वार्ता) एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेनसेन हुआंग ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि वे कंपनी में वापस लौटने के लिए तैयार हैं। हुआंग ने एक महिला के साथ अफेयर के आरोपों के बीच इस्तीफा दे दिया था। उस महिला पर चीनी खुफिया […]

You May Like