‘प्रोजेक्ट लायन’ से एशियाई शेरों का संरक्षण मजबूत होगा : भूपेंद्र

नयी दिल्ली/सासन गिर, 14 मई (वार्ता) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि शेर भारत के गौरव, साहस और प्राकृतिक विरासत के प्रतीक हैं तथा ‘प्रोजेक्ट लायन’ एशियाई शेरों के दीर्घकालिक संरक्षण को मजबूत कर रहा है।

श्री यादव ने गुरुवार को गुजरात के सासन गिर में ‘लायन’ (शेर) प्रजाति पर आयोजित विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में एक और दो जून को देश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रथम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि ‘शेरों को बचाओ, मानवता को बचाओ, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाओ’ विषय के साथ आयोजित इस सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका सहित 95 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माता, वैज्ञानिक, संरक्षण कार्यकर्ता और बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उनका कहना था कि आज आयोजित यह कार्यक्रम आईबीसीए शिखर सम्मेलन-2026 से पहले के कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है।

श्री यादव ने कहा कि ग्रेटर गिर परिदृश्य क्षेत्र में शेरों की संख्या वर्ष 2025 तक बढ़कर अनुमानित 891 हो गई है, जो 2020 की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में शुरू ‘प्रोजेक्ट लायन’ एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए पर्यावास बहाली, जनसंख्या प्रबंधन और पारिस्थितिक मजबूती पर आधारित व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। कार्यक्रम में ‘शेर संरक्षण पुस्तिका’ का विमोचन भी किया गया तथा विद्यार्थियों और अन्य लोगों को संरक्षण संबंधी शैक्षिक फिल्में और प्रस्तुतियां दिखाई गईं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वर्चुअल (आभासी) माध्यम से की। इस अवसर पर गुजरात के वन मंत्री अर्जुन मोढवाडिया, वन राज्य मंत्री प्रवीण माली तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

श्री पटेल ने कहा कि गिर एशियाई शेर संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां पारिस्थितिक दृष्टिकोण अपनाकर आर्थिक विकास और वन्यजीव संरक्षण को साथ-साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एशियाई शेर क्षेत्र की लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं और उनकी बढ़ती संख्या में स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही, शेरों के प्राकृतिक विस्तार के लिए बर्दा वन्यजीव अभयारण्य को नए आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है।

 

 

 

 

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