मध्य प्रदेश में वनस्पति वसा और अन्य सामग्री से तैयार होने वाले एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है. दूध से बने वास्तविक पनीर के विकल्प के रूप में तैयार किए जाने वाले ऐसे उत्पादों को लेकर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की शुद्धता से जुड़े सवाल लगातार उठते रहे हैं. महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश का यह कदम खाद्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. लेकिन केवल प्रतिबंध की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं होगा. असली चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि प्रतिबंधित एनालॉग पनीर बाजार में बिके ही नहीं.
सरकार को प्रतिबंध लागू करने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था बनानी होगी. बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, मिठाई की दुकानों और खाद्य पदार्थों के थोक विक्रेताओं की नियमित जांच होनी चाहिए. केवल शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने के बजाय विभाग को सक्रिय निगरानी तंत्र विकसित करना होगा. यदि प्रतिबंध के बावजूद एनालॉग पनीर बाजार में उपलब्ध रहता है तो इससे सरकारी निर्णय की प्रभावशीलता पर ही प्रश्न उठेंगे.
यह मामला केवल पनीर तक सीमित नहीं है. खाद्य पदार्थों में मिलावट देशभर में एक गंभीर चुनौती है. दूध, मावा, घी, तेल, मसाले, मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थों की शुद्धता की नियमित जांच आवश्यक है. त्योहारों के समय होने वाली औपचारिक कार्रवाई के बजाय पूरे वर्ष निरंतर निगरानी होनी चाहिए. मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसी कठोर और त्वरित कार्रवाई जरूरी है, जिससे कानून का भय पैदा हो और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को संरक्षण न मिले.
इसके लिए सबसे पहले खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांचने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है. कई बार नमूने लेने के बाद उनकी जांच और रिपोर्ट आने में समय लग जाता है. यदि जांच की क्षमता सीमित रहेगी तो व्यापक निगरानी संभव नहीं होगी. सरकार को आधुनिक तकनीक से लैस प्रयोगशालाएं स्थापित करने के साथ मौजूदा प्रयोगशालाओं की क्षमता भी बढ़ानी चाहिए. आवश्यकता पडऩे पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और जांच कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए.
साथ ही, नमूना लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाया जाना चाहिए. जिन क्षेत्रों या प्रतिष्ठानों से बार-बार मिलावटी खाद्य पदार्थों के नमूने मिलते हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जा सकती है. डिजिटल माध्यम से निरीक्षण, नमूना और जांच की पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बना सकती है.
एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध निश्चित रूप से सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन इसकी सफलता बाजार में इसके वास्तविक अनुपालन से तय होगी. सरकार को यह संदेश स्पष्ट करना होगा कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता के साथ समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रतिबंध, नियमित निरीक्षण, पर्याप्त प्रयोगशालाएं, सक्षम कर्मचारी और मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, इन सभी को एक साथ आगे बढ़ाकर ही प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकते हैं. दरअसल, शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों यह सुनिश्चित करने का काम शासन और प्रशासन का है. सरकार को लगातार सजग रहकर मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी.
