नयी दिल्ली, 14 मई (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण, संसाधनों की बचत, ‘वोकल फॉर लोकल’ और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के आह्वान के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सरकार की ओर से व्यापक जनभागीदारी अभियान ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ की घोषणा की।
श्रीमती गुप्ता ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कर आज कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ईंधन संकट और बढ़ती आयात लागत का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में देशहित को सर्वोपरि रखते हुए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह संसाधनों की बचत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से की गई सात प्रमुख अपीलें केवल सुझाव नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान हैं। इन्हीं अपीलों को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के लिए दिल्ली सरकार ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ नाम से 90 दिवसीय व्यापक जागरूकता अभियान शुरू कर रही है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत और ट्रैफिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए हैं। दिल्ली सरकार के सभी विभागों में सप्ताह में दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था लागू की जाएगी। निजी कंपनियों और संस्थानों को भी अपनी सुविधा के अनुसार सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी गई है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए सिंगल विंडो हेल्प डेस्क व कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही सरकार बड़ी कंपनियों और संस्थानों से व्यक्तिगत स्तर पर संवाद कर सहयोग सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था उन आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगी, जो सीधे जन-सुविधाओं और सार्वजनिक कार्यों से जुड़ी हैं। इनमें पब्लिक डीलिंग से संबंधित विभाग, फायर सर्विस, अस्पताल, जेल प्रशासन, सार्वजनिक परिवहन, बिजली एवं जल आपूर्ति इत्यादि जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्तर पर वाहनों के उपयोग को न्यूनतम किया जाएगा। नए निर्णय के अनुसार अधिकारियों के पेट्रोल अलाउंस में 20 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। जिन वाहनों की पहले 200 लीटर पेट्रोल की सीमा थी, उसे घटाकर 160 लीटर तथा 250 लीटर की सीमा को घटाकर 200 लीटर किया गया है।
उन्होंने बताया कि हर सोमवार को ‘मेट्रो मंडे’ के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जहां तक संभव होगा, मेट्रो एवं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। दिल्ली सरकार के कार्यालयों का समय अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि दिल्ली नगर निगम कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। केंद्र सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 9 से शाम 5:30 बजे है। कार्यालयों के समय के इस अंतराल से ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की अपील करते हुए कहा कि नागरिक अपनी सुविधा अनुसार एक दिन निजी वाहन का उपयोग न करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि अगले छह महीने तक दिल्ली सरकार कोई नया पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या हाइब्रिड वाहन नहीं खरीदेगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ग्रेड-1 से ग्रेड-8 तक के कर्मचारियों और अधिकारियों को यदि वे अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो आदि पर खर्च करते हैं, तो सरकार की ओर से 10 प्रतिशत अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार माल वाहक कंपनियों से अपील की जाएगी कि वे अपने माल की ढुलाई ट्रकों के बजाय ट्रेन से करें। इससे डीजल की बचत होगी।
