इंदौर: सत्र 2026-27 की बीएड प्रवेश काउंसलिंग से पहले राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लागू किए गए नए एफिलिएशन नियम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. निजी कॉलेज संचालकों ने इस नियम पर आपत्ति जताते हुए इसे अव्यावहारिक बताया है.
नए नियम के अनुसार, केवल वही कॉलेज काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग सूची में शामिल होंगे, जिन्हें काउंसलिंग शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय से औपचारिक संबद्धता मिल चुकी होगी. इससे पहले, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त संस्थानों को अस्थायी रूप से काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाता था और बाद में विश्वविद्यालय एफिलिएशन की प्रक्रिया पूरी की जाती थी. निजी कॉलेज संचालकों का कहना है कि विश्वविद्यालय स्तर पर एफिलिएशन प्रक्रिया अभी जारी है.
निरीक्षण और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, ऐसे में काउंसलिंग शुरू होने तक अधिकांश कॉलेजों को संबद्धता मिल पाना संभव नहीं है. इससे कई संस्थान नियमों का पालन करने के बावजूद प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं. देवी अहिल्या प्राइवेट एजुकेशन कॉलेज ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में अधिकारियों और विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नियम में संशोधन या स्पष्टता की मांग की है. कॉलेज संचालकों का कहना है कि यह शर्त छात्रों के विकल्प सीमित कर सकती है और मेरिट के आधार पर योग्य विद्यार्थियों को भी मनचाहे कॉलेज नहीं मिल पाएंगे.
फैसले का इंतजार कर रहे
हालांकि, अधिकारी कह रहे हैं यह नियम पारदर्शिता और शैक्षणिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है, ताकि बाद में किसी तरह की अनिश्चितता न रहे. काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, ऐसे में यदि बड़ी संख्या में कॉलेज सूची में शामिल नहीं हो पाए, तो इसका सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा. फिलहाल सभी पक्ष इस मामले में संभावित संशोधन या समय-सीमा बढ़ाने के फैसले का इंतजार कर रहे हैं
