इंदौर: प्रदेश के सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले इंदौर शहर में इस साल रजिस्ट्रार कार्यालय निर्धारित लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका है. इस तय लक्ष्य से 760 करोड़ रुपए कम राजस्व आय हुई है. यह बात अलग है कि पिछले साल से ज्यादा राजस्व जरूर प्राप्त किया है.वैसे तो इंदौर प्रदेश और देश में स्वच्छता के साथ साथ कई मामलों में नंबर वन शहर की श्रेणी में है. मगर इस बार जमीन जायदाद के रजिस्टि्रयों के मामले मे पिछड़ गया है. सरकार ने इस साल स्थानीय पंजीयन विभाग को 3497 करोड़ रुपए राजस्व एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
उस हिसाब से इंदौर पंजीयन कार्यालय निर्धारित लक्ष्य के प्राप्ति नहीं कर सका है. इस साल इंदौर पंजीयन विभाग को 1 लाख 90 हजार 796 दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण से 2740 करोड़ रुपए राजस्व आय हुई है. यह पिछले साल के 2528 करोड़ रुपए से भले ही ज्यादा है. यह बात अलग है कि पिछले साल भी सरकार के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई थी. सरकार ने पिछले 24 – 25 में तीन हजार करोड़ रुपए पंजीयन विभाग को टारगेट दिया है और रजिस्ट्री से 2528 करोड़ रुपए आय हुई थी, यानि कि करीब 475 करोड़ रुपए पंजीयन विभाग को निर्धारित लक्ष्य से कम आय हुई. इस साल तो निर्धारित लक्ष्य की बात करे तो 760 करोड़ रुपए राजस्व वसूली कम हुई है. यही नहीं, पिछले साल के सरकार के 3 हजार करोड़ के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएं है. हां, पिछले साथ से जरूर इस साल स्थानीय पंजीयन विभाग ने 212 करोड़ रुपए ज्यादा राजस्व आय अर्जित की है.
तय लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके
जिला पंजीयक मंजुलता पटेल ने बताया कि पिछले साल के कलेक्शन से ज्यादा इस साल राजस्व आय अर्जित की गई है। सरकार के द्वारा तय लक्ष्य 3497 करोड़ को प्राप्त नहीं कर सके.
