रीवा:हां निर्माण कार्य होने हैं वहां निर्माण कार्य प्रारंभ होने के पूर्व पीआईयू के अधिकारी भूमि और स्थल का निरीक्षण अनिवार्य रूप से कर लें. बाद में यह समस्या न आए कि जमीन पथरीली, उबड़-खाबड़ थी, इसलिए निर्माण कार्य संभव नहीं हो पाया. स्थल निरीक्षण के बाद ही निर्माण कार्य के लिए टेंडर लगाए जाएं.उक्त निर्देश रीवा संभाग कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने पीआईयू, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जल निगम विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक में दिए. कमिश्नर ने कहा कि निर्माण कार्य के टेंडर लगाने के बाद यदि जमीन की रिवाइज करने की जरूरत पड़ी तो इसके लिए संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
कमिश्नर ने निर्माण कार्य में अनावश्यक रूप से 1 से 2 वर्ष की देरी पर सख्त नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि कार्य के समय सीमा में पूरे न होने पर मैटेरियल कॉस्ट बढ़ता है और शासन को अनावश्यक राशि की हानि उठानी पड़ती है. कमिश्नर ने सभी महाप्रबंधक को निर्देश दिए कि वह ठेकेदारों के कार्य की सतत मॉनीटरिंग करें. कमिश्नर ने कहा कि बजट आवंटन के अभाव में निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में रुकने नहीं चाहिए.
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य का ठेका सक्षम ठेकेदार को ही दिया जाए, कमिश्नर ने हिदायत दी की इस्टीमेट रिवाइज करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसकी गलती से रिवाइज्ड इस्टीमेट बढ़ाया गया है. कमिश्नर ने संयुक्त आयुक्त वीरेंद्र पटेल को निर्देश दिए कि वह एक टीम बनाकर रिवाइज्ड इस्टीमेट वाले कार्यों की जांच कराएं.
कमिश्नर ने समय पर कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध टर्मिनेट एवं ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई करने के निर्देश दिए. बताया गया कि कुछ स्कूल भवन , छात्रावास, उप स्वास्थ्य केंद्र, शासकीय आवास का निर्माण कार्य, पानी की टंकी का निर्माण कार्य, रिकॉर्ड रूम, सर्किट हाउस, सांदीपनि स्कूल का निर्माण कार्य भूमि आवंटन न होने, ड्राइंग एवं डिजाइन फाइनल न होने, बजट आवंटन प्राप्त न होने के चलते धीमी गति से चल रहा है. कमिश्नर ने निर्देश दिए कि अतिरिक्त टीम बनाकर एवं अतिरिक्त मशीन लगाकर निर्माण कार्यों को तेज गति से पूरा किया जाए. समीक्षा बैठक के दौरान संयुक्त आयुक्त वीरेंद्र पटेल एवं सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
