प्रशांत जैन भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनेक कदम उठा रही है, लेकिन सरकार के आगामी बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया जाएगा.
मुख्यमंत्री के रूप में दो वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके डॉ यादव ने नवभारत से विशेष बातचीत में यह जानकारी दी. डॉ यादव ने कहा कि उनकी सरकार का प्रारंभ से ही प्रयास रहा है कि मितव्ययिता संबंधी कदम उठाकर अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए जाएं. सरकार ने शुरुआती दो वार्षिक बजट में कोई भी नये कर नहीं लगाए थे और वित्त वर्ष 2026 27 में भी कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा.
मितव्ययिता संबंधी उपायों के परिप्रेक्ष्य में डॉ यादव ने कहा कि पहले भी चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य विभाग को मिलाकर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम से एक ही विभाग बनाया गया है. इस तरह के कदमों से राज्य सरकार के खर्च कम करने में मदद मिली है. आने वाले दिनों में और भी कदम उठाए जाएंगे.
राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में डॉ यादव ने कहा कि वैसे तो सरकार की अनेक उपलब्धियां हैं, लेकिन वे ‘नदी जोड़ो परियोजनाओं’ के क्रियान्वयन और इस राज्य से नक्सलियों के सफाए को सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं. उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन से किसानों और राज्य की उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है. राज्यों के बीच विवाद भी समाप्त हो रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सप्ताह मध्यप्रदेश नक्सलियों से मुक्त हो गया है. सभी नक्सली समर्पण कर चुके हैं. राज्य से माओबादी नेटवर्क समाप्त हो गया है. कभी नक्सली प्रभावित रहे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं.
डॉ यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उज्जैन में साइंस सिटी विकसित की जा रही है. इसमें काफी निवेश के साथ ही इस अंचल के विकास में मदद मिलेगी.
