रीवा: अधिवक्ता संघ जिला रीवा के वरिष्ठतम एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति में तथा अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में चेम्बर व बैठक व्यवस्था की बनी नीति 2025 को लेकर अपनी नाराजग जाहिर की.अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायालय के स्थान परिवर्तन को लेकर चल रहे आंदोलन के समय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री गुप्ता के इस मौखिक आश्वासन के बाद समाप्त किया गया था कि पुराने जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा में स्वपूजी से बने हुए 300 अधिवक्ताओं के चेम्बर के एवज में नए जिला एवं सत्र न्यायालय के परिसर में कक्ष बनाकर देगा।
अब जब नए न्यायालय परिसर में 296 बने हुए चेम्बरो के आवंटन को लेकर एक जनरल नीति निर्माण कर दी गई इसमं न तो पुराने अधिवक्ता कक्षो के एवज में वरियता मिल रही है और न ही अधिवक्ता संघ को आवंटन का अधिकार दिया जा रहा है. नई नीति के अनुसार पुराने चेम्बधारी और बिना चेम्बरधारी दोनो तरह के अधिवक्ताओं के साथ कोई भेदभाव नही रखा गया है. बैठक में चार प्रस्ताव पारित किये गये. बैठक में घनश्याम सिंह, शिवेन्द्र उपाध्याय, राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य अखंड प्रताप सिंह, शारदा मिश्रा, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, सूर्यनाथ पाण्डेय मौजूद रहे.
