नवभारत, जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि विभागों से ऑनलाइन भेजे जा रहे पेंशन प्रकरण पेंशन कार्यालय में मिल ही नहीं रहे हैं, वहीं मैनुअल प्रकरण भी एक से डेढ़ माह से लंबित पड़े हैं। पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, हिरण जल संसाधन समेत कई विभागों के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन मामलों का समय पर निराकरण नहीं किया गया। संघ का कहना है कि पेंशन कार्यालय द्वारा ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज किए बिना मौखिक आपत्तियों के आधार पर प्रकरण रोक दिए जाते हैं, जिसके कारण लंबित प्रकरण सिस्टम में दिखाई भी नहीं देते। कई मामलों में नियम विरुद्ध आपत्तियां भी लगाई जा रही हैं। दूसरी ओर, संबंधित विभागों के कर्मचारियों द्वारा जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, वेतन निर्धारण जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां गलत भेजने से भी मामलों में देरी हो रही है। पेंशन न मिलने से वाहन चालक, हेल्पर, पंप अटेंडेंट, नहर हेल्पर, समयपाल और चौकीदार समेत अनेक कर्मचारी परेशान हैं।
संघ के पदाधिकारियों अटल उपाध्याय, देवेंद्र पचौरी, आलोक अग्निहोत्री, बृजेश मिश्रा सहित अन्य ने पेंशन कार्यालय की कार्यप्रणाली की निंदा करते हुए एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित प्रकरणों के नियमानुसार निराकरण की मांग की है।
