खंडवा। प्याज, मक्का और सोयाबीन के उचित दाम न मिलने के कारण किसान आक्रामक हो गए हैं। अब रेल रोकने की तैयारी में हैं। हजारों किसान एकत्र भी हो चुके हैं।
सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने राज्य के कृषि मंत्री से बात कराई। किसानों का कहना है कि वे प्याज का निर्यात खोलने की मांग कर रहे हैं। यह काम केंद्र सरकार का है। इसलिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी बात कराई जाए। ऐसी स्थिति में किसानों और सांसद के बीच तालमेल नहीं बैठा। किसान अब भी रेलवे ट्रैक के पास चेतावनी स्वरूप बैठे हुए हैं।
हजारों किसानों को इशारे का इंतजार
हजारों किसान खंडवा-भुसावल रेलवे ट्रैक के टिगरिया इलाके में एकत्र हुए। किसान रेलवे ट्रैक से महज 500 मीटर की दूरी पर जमा हुए और उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे रेल रोको आंदोलन करेंगे। मौके पर सांसद सहित दो विधायक भी मौजूद रहे। सांसद को केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्याज का निर्यात खोलने या महाराष्ट्र की तर्ज पर प्रति किलो 24 रुपए की दर से खरीदी करने, सोयाबीन की फसल का मुआवजा, मक्का के उचित दाम, और कपास को CCI द्वारा खरीदने की मांग की गई।
केंद्र स्तर की मांगे, एमपी के मंत्री क्या करेंगे?
किसानों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें केंद्र सरकार स्तर की हैं और जब तक उनकी बात केंद्रीय कृषि मंत्री से नहीं होगी, तब तक वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रदेश के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना से फोन पर बात कराई, लेकिन किसान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करने पर अड़े रहे। सांसद ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री कार्यक्रम में व्यस्त हैं और अभी उनसे बात संभव नहीं है। इस पर किसानों ने सांसद को दो घंटे का समय दिया और चेतावनी दी कि यदि केंद्रीय मंत्री से कोई आश्वासन नहीं मिला, तो वे पास की रेलवे लाइन जाम कर देंगे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए गांव और रेलवे लाइन के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने मौके पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते बंद कर दिए।
सांसद बोले, सब ठीक हो जाएगा
सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि किसानों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, “प्याज के उचित दाम, सोयाबीन के नुकसान का मुआवजा, मक्का का सही मूल्य और कपास की CCI द्वारा खरीद हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री द्वारा सोयाबीन के अंतर की राशि करोड़ों रुपए के रूप में किसानों के खातों में डाल दी गई है। यह समस्या भी जल्द हल कर दी जाएगी।
