नयी दिल्ली, 26 अगस्त (वार्ता) केंद्र सरकार ने मिजोरम, ओडिशा और त्रिपुरा में ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए 284 करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है।
आधिकारिक सूचना के अनुसार 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इन तीनों राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए संयुक्त अनुदान की यह राशि जारी की हैं। केंद्र सरकार ने पंचायती राज और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थानों के लिए राज्यों को 15वें वित्त आयोग से अनुदान राशि जारी करने की सिफारिश की थी।
सरकार ने कहा है कि इसके तहत मिज़ोरम को 2023-24 के अनुदान के हिस्से के रूप में 827 पात्र ग्राम परिषदों के लिए 14.2761 करोड़ रुपये मिले हैं जबकि ओडिशा को 6,085 पात्र ग्राम पंचायतों और 63 पात्र ब्लॉक पंचायतों के लिए 240.8149 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी तरह से त्रिपुरा को वित्त वर्ष 2025-26 के संयुक्त अनुदान की पहली किस्त के हिस्से के रूप में 606 पात्र ग्राम पंचायतों, 35 पात्र ब्लॉक पंचायतों, आठ पात्र जिला परिषदों के साथ-साथ राज्य की सभी 587 ग्राम समितियों और 40 पात्र ब्लॉक सलाहकार समितियों के लिए 29.75 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
आधिकारिक सूचना के अनुसार इस राशि का इस्तेमाल स्वच्छता और ओडीएफ जैसी बुनियादी सेवाओं के साथ ही घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन, उपचार, विशेष रूप से मानव मल और मल अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनर्चक्रण में किया जाएगा।
