ढाका (वार्ता) बंगलादेश प्रीमियर लीग की तथ्य-खोजी समिति अगस्त महीने में बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप देगी।
बीसीबी ने इससे पहले फरवरी में घोषणा की थी कि मीडिया में भ्रष्टाचार के कई आरोपों की रिपोर्ट आने के बाद बोर्ड और बीसीबी की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (एसीयू) को ईमानदारी के मुद्दों और जांच में सहयोग देने के लिए एक स्वतंत्र जांच निकाय का गठन किया जाएगा।
इसके बाद बीसीबी ने अपीलीय विभाग के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मिर्जा हुसैन हैदर की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें पूर्व क्रिकेटर शकील कासेम और अंतरराष्ट्रीय वकील डॉ. खालिद एच. चौधरी अन्य सदस्य थे।
समिति के एक सदस्य खालिद ने गुरुवार को बताया, “प्रारंभिक रिपोर्ट को हम 20 अगस्त से पहले पेश करने का इरादा रखते हैं, पहचाने गए जोखिमों को दूर करने और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनुशंसित उपायों पर केंद्रित होगी। इसमें फ्रैंचाइजी चयन, सट्टेबाजी संबंधी विसंगतियां, ऑनलाइन जुए के मुद्दे, कुछ तत्काल अंतरिम उपायों की सिफारिश, और कुछ अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सुधार शामिल है।”
उन्होंने कहा, “इस प्रारंभिक रिपोर्ट के एक महीने के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें संपूर्ण साक्ष्य विवरण, गवाहों के बयान और आगे का विश्लेषण शामिल होगा। इससे बीसीबी को आगे की किसी भी कार्रवाई के लिए एक पूर्ण तथ्यात्मक आधार मिलेगा।”
समिति के सदस्य ने कहा, “अपने काम के दौरान, समिति ने तथ्य-खोज कार्य को पूरा करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक रूप से बातचीत की। इसकी अपनी सीमाएं थीं। कम से कम तीन फ्रैंचाइजियों के संबंध में आरोप लगाए गए थे और हमने यह निर्धारित किया कि सभी फ्रैंचाइजियों के कोच, प्रबंधन और खिलाड़ियों सहित विभिन्न व्यक्तियों की राय सुनने के बाद ही कोई सार्थक मूल्यांकन किया जा सकता है। कुल मिलाकर, 60 से अधिक साक्षात्कार लिए गए, जिनमें से प्रत्येक दो से साढ़े तीन घंटे तक चला।”
उन्होंने कहा, “प्रत्येक सत्र में विस्तृत चर्चा और तथ्य-खोज शामिल थी, जिसे रिकॉर्ड किया गया और बाद में इसका अनुवाद किया गया। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अनुवाद की ऑडियो रिकॉर्डिंग से जांच की गई। इसके बाद बयानों का विश्लेषण किया गया ताकि वैचारिक, विरोधाभास और विवरणों के बीच संभावित संबंधों की पहचान की जा सके। जहां उपयुक्त हो, इन निष्कर्षों का अन्य अभिलेखों और विशेषज्ञों की राय के साथ मिलान किया गया है।”
उन्होंने कहा, “समिति ने सट्टेबाजी बाजारों के विषय-वस्तु विशेषज्ञों और वर्तमान एवं पूर्व आईसीसी अधिकारियों, दोनों से परामर्श किया है। सभी प्रासंगिक जानकारियों को हमारे विश्लेषण में शामिल किया गया है।”
उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, “यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समिति एक जांच निकाय है, न कि कोई जांच प्राधिकरण। हमारे पास बैंक, फोन या अन्य निजी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमारी प्रक्रिया स्वैच्छिक सहयोग, गहन साक्षात्कार और सुलभ दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित रही है। समय से पहले जिम्मेदारी तय करने से बचने के लिए विशेष सावधानी बरती गई है, यह मानते हुए कि निष्कर्ष निकालने से पहले अभियुक्तों को जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए।”
