रीवा।कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि सभी अधिकारी समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं पर लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरण तत्परता से निराकृत करें. मांग आधारित आवेदनों को बंद करने की कार्यवाही करें. सीएम हेल्पलाइन में 50 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें. राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के द्वारा आवेदन पत्रों के निराकरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है. लंबित आवेदनों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें.
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम राजस्व प्रकरणों का विशेष प्रयास करके निराकरण कराएं. लंबित प्रकरणों के संबंध में पटवारियों से प्रतिवेदन करके उनका निराकरण सुनिश्चित करें. अधीक्षण यंत्री ऊर्जा बिजली की आपूर्ति तथा बिलों में सुधार के प्रकरण चार दिन की समय सीमा में पूरा करें. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा कार्यपालन यंत्री पीएचई भी सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें. सीएम हेल्पलाइन में आवेदन पत्रों में कार्यवाही न करने वाले एल-1 अधिकारियों की एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही करें. कलेक्टर ने 41 प्रकरणों पर कार्यवाही न करने के कारण जिला प्रबंधक एमपीआरडीसी को नोटिस देने के निर्देश दिए. बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, सभी एसडीएम तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
