नयी दिल्ली, 2 अगस्त (वार्ता) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी शासन प्रणाली को अधिक सुलभ, त्वरित और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है।
श्रीमती रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि सरकारी कार्यालयों को डिजिटाइज करने के लिए अफसरों से लेकर निचले स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है। हमारी सरकार चाहती है कि जब केंद्र सरकार के सभी कार्यालय इसी प्रणाली पर काम कर रहे हैं तो देश की राजधानी के सरकारी कार्यालयों को भी ई-ऑफिस सिस्टम को अपनाना होगा। इस सिस्टम का लाभ यह होगा कि सबकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी और लगातार इस बात की जानकारी मिलती रहेगी कि अधिकारी या विभाग के पास कितने दिन फाइल पेंडिंग रखी हुई है।
उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण का संगम है। हमारा लक्ष्य है कि हर सरकारी कार्य शीघ्र, सटीक और जन-केंद्रित हो और ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार के कुल 199 विभागों में से 119 विभाग अब पूरी तरह ई-ऑफिस पर कार्य कर रहे हैं। यह जून माह में 22 प्रतिशत था, वह लगभग 60 प्रतिशत हो गया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली ने न केवल कागज की खपत पर प्रभावी रोक लगाई है बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी तेज और पारदर्शी बनाया है। दिल्ली सरकार के अधिकारी और कर्मचारी अब फाइलों के डिजिटल ट्रैकिंग, तेज अनुमोदन और तत्काल क्रियान्वयन का लाभ उठा रहे हैं।
