जबलपुर। अनूपपुर जिले के राज नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बंद रहने के और उपचार नहीं मिलने के कारण लोगों की मृत्यु होने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने प्रकाशित आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में निर्धारित पदों पर नियुक्ति तथा उपकरण उपलब्ध करवाकर उसे सुचारू रूप से प्रारंभ किया जाये। आदेश का पालन नहीं होने पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। याचिका पर अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की गयी है।
अनूपपुर निवासी विकास प्रताप सिंह की राजनगर स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने को चुनौती देते जनहित याचिका दायर की गयी थी। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के निर्धारित पदों की संख्या 15 है, इसके अलावा पैरामेडिकल व अन्य स्टाफ के पद भी निर्धारित है। निर्धारित पदों के हिसाब से डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य पदों पर नियुक्ति नहीं की गयी है। केंद्र में केवल एक ही डॉक्टर पदस्थ हैं। वह भी सप्ताह में सिर्फ दो दिन आता है, सिर्फ एक घंटे के लिए। केंद्र तक पहुंचने वाली सडक़ भी ऐसी हालत में है कि लोगों के लिए उस पर चलना भी मुश्किल है। युगलपीठ ने शासन से सडक़ की स्थिति व अन्य सुविधाओं के संबंध में स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सिध्दार्थ गोंटिया ने युगलपीठ को बताया कि प्राथमिक स्वास्थ के केन्द्र बंद होने के कारण हाईवे में होने वाली सडक दुघर्टना में घायल व्यक्तियों की समय पर उपचार नहीं मिलने के मृत्यु हो जाती है। संबंधित थाने के अंतर्गत राज्य मार्ग के दस किलोमीटर के क्षेत्र तथा तीन नगर परिषद आती हैं। जिसकी आबादी लगभग 50 हजार से अधिक है और एक भी एम्बुलेंस नहीं होने के कारण पुलिस को अपने वाहन से 15 किलोमीटर दूर घायलों को उपचार के लिए ले जाना पडता है।
