नयी दिल्ली, 20 जुलाई (वार्ता) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में बार-बार प्राकृतिक आपदा आने और उनकी तीव्रता को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश दिया है।
गृह मंत्रालय ने रविवार को एक वक्तव्य जारी करके यह जानकारी दी।
मंत्रालय के अनुसार श्री शाह की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक बैठक में यह महसूस किया गया कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने, भूस्खलन और मूसलाधार वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। इन घटनाओं से राज्य में व्यापक जनहानि, बुनियादी ढाँचे और आजीविका को नुकसान और पर्यावरण क्षरण हुआ है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि स्थिति से निपटने के उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण , केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, भूविज्ञानी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के विशेषज्ञों की एक केन्द्रीय टीम गठित करने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने उनके ज्ञापन का इंतज़ार किए बिना ही नुकसान का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल को पहले ही भेज दिया है। यह अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल 18 से 21 तारीख तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा।
केंद्र सरकार आपदाओं के समय बिना किसी भेदभाव के राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। इसी दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2023 के लिए बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिये हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ के व्यय को पहले ही मंजूरी दे दी है और गत 7 जुलाई को 451.44 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी है।
