इंदौर.कलेक्टर आशीष सिंह ने विवादित 7 सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं की बैठक में संस्था अध्यक्षों और प्रतिनिधियों को सख्त चेतावनी दी कि यदि 15 दिन में वरीयता सूची नहीं दी गई तो एफआईआर की जाएगी. देवी अहिल्या श्रमिक संस्था के अध्यक्ष विमल अजमेरा द्वारा अपात्रों को प्लॉट देने की शिकायत पर कलेक्टर ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई. बैठक में विधायक महेंद्र हार्डिया, सहकारिता विभाग, नगर निगम और आईडीए अधिकारी भी मौजूद थे. कुछ संस्थाओं में संचालक मंडल नहीं होने पर चुनाव कर गठन करने और जब्त रिकॉर्ड से प्राथमिकता तय करने का निर्देश भी दिया गया.
वरीयता सूची की रिपोर्ट दी
सहकारिता विभाग के उपायुक्त मदन गजभिए ने सातों संस्थाओं की प्लॉट धारक से लेकर मौके पर जमीन एक वरीयता सूची की रिपोर्ट दी. इसके बाद कलेक्टर ने जिस संस्था में संचालक मंडल नहीं है उसके चुनाव के प्रक्रिया शुरू करने, जहां संचालक मंडल है, उससे 15 में सूची लेने, आईडीए की योजना में जमीन सड़क में जाने या अन्य कारण कोर्ट वगैरह का मामला है तो उसका तुरंत निराकरण करने के आदेश दिए है.
मनमानी नहीं चलेगीः हार्डिया
इस बारे में विधायक महेंद्र हार्डिया ने कहा कि प्लॉट धारकों को प्लाट देना पड़ेंगे. सोसायटियों की मनमानी नहीं चलेगी और काम करना पड़ेगा.
कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि 7 संस्थाओं की बैठक में सभी को 15 दिन से एक महीने का समय दिया है. रजिस्ट्री के लिए जो भी प्लॉट धारकों की कमियां हैं उसे दूर करे और कब्जे सौंपे.
बैठक का तीन बिंदुओं पर था एजेंडा
– संचालक मंडल नियुक्त करना
– प्लाट धारकों की वरीयता सूची तत्काल सहकारिता विभाग को देना और आवंटन प्रक्रिया शुरू करना
– आईडीए, नगर निगम और सहकारिता विभाग द्वारा समय निर्धारित करना
निम्न विवादित संस्थाओं को लेकर हुई बैठक
देवी अहिल्या श्रमिक कामगार, जागृति गृह निर्माण, वेदमाता गृह निर्माण, मजदूर पंचायत गृह निर्माण, न्याय नगर गृह निर्माण, ग्रीनपार्क गृह निर्माण और रघुवंशी गृह निर्माण संस्थाओं के सदस्य की शिकायत और निवारण को लेकर बैठक रखी गई थी.
7 संस्थाओं में 5 हजार से ज्यादा प्लाट उलझे
उपरोक्त सात सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं में पिछले 30 से 35 सालों से करीब 5 हजार से ज्यादा लोग उलझे हुए हैं. संस्थाओं की मनमर्जी और घोटालों से लोगों के जीवन भर की कमाई फंसी हुई है. इतने सालों से आज तक प्लाट के लिए लोग प्रशासन, सहकारिता और नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं.
