नयी दिल्ली 21 जून (वार्ता) वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 19 जून तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.59 लाख करोड़ रुपये रहा है जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में एकत्र किए गए 4.65 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 1.39 प्रतिशत कम है। इस दौरान रिफंड में 58 प्रतिशत की तेज वृद्धि होने के कारण यह गिरावट देखी गयी है।
रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह गिरावट अग्रिम कर संग्रह, विशेष रूप से कॉरपोरेट कर संग्रह में धीमी वृद्धि के मद्देनजर आयी है। प्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें कॉरपोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर शामिल हैं, आर्थिक गतिविधि और व्यावसायिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण बैरोमीटर है।
चालू वित्त वर्ष की इस अवधि में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 5.20 लाख करोड़ रुपये रहा है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 5.45 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 4.86 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में 86385 करोड़ रुपये का रिफंड किया गया जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में किये गये 54660 करोड़ रुपये के रिफंड की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक है।
अग्रिम कर, जो व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा अनुमानित आय पर भुगतान किया जाता है, में केवल 3.87 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो एक अप्रैल से 19 जून, 2025 के बीच 1.56 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच पाया। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसमें दर्ज की गई 27 प्रतिशत वृद्धि के बिल्कुल विपरीत है – जिससे अर्थव्यवस्था में आय और लाभ वृद्धि की गति पर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
कॉर्पोरेट अग्रिम कर संग्रह 5.86 प्रतिशत बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपये रहा है। गैर-कॉर्पोरेट अग्रिम कर (मुख्य रूप से पेशेवरों और व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा भुगतान किया जाता है) 2.68 प्रतिशत घटकर 33,928 करोड़ रुपये रहा है।
